मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष मेहबूब सय्यद यांच्या आंदोलनाची घेतली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल

 मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष मेहबूब सय्यद यांच्या आंदोलनाची घेतली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल–

 - सर्व समस्या सोडवण्याचे दिले आश्वासन

 शिरूर नगर परिषदेने प्रशासकीय कालावधीमध्ये केलेल्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे महबूब सय्यद यांचे आरोप पत्रकार परिषदेत केला खुलासा,

शिरूर : –सुदर्शन दरेकर ( कार्यकारी संपादक)

मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महेबूब जैनुद्दीन सय्यद यांनी शिरूर शहरातील विविध प्रश्नांबाबत दि. 10 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे आमरण उपोषणाचे आयोजन केले होते. शिरूर नगरपरिषद प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्षित केले जात असलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे उपोषण करण्यात आले.

महत्वाचे म्हणजे, सय्यद यांनी यापूर्वी दि. 18/06/2024 रोजी निवेदन दिले होते, त्यानंतर दि. 15/01/2025 रोजी नगरपरिषदेत बैठक घेण्यात आली होती. मात्र या बैठकीनंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नव्हती. यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेविरुद्ध उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्यात आला.

टोरांदो गॅस कंपनीने शहरातील रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण, तसेच भंगार साहित्य चोरी, फुटपाथवरील टपऱ्या व इतर अतिक्रमण याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येत होत्या. यावर कारवाई करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती.

सदर उपोषणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पत्राद्वारे उत्तर दिले असून त्यात शिरूर नगरपरिषदेकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार,

भंगार साहित्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली असून संबंधित प्रकरण पोलिसांकडे प्रलंबित आहे.

शहरातील अतिक्रमण धारकांना जानेवारी महिन्यात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. जिजामाता गार्डन, रयत ग्राउंड, ग्रामीण रुग्णालय, तहसिल कार्यालय आदी भागांतील अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी पोलिस प्रशासनाशी समन्वय केला जात आहे.

मेहबूब सय्यद यांनी उपस्थित केलेल्या टपऱ्या व साहित्य चोरी प्रकरणी पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊन पुराव्यांच्या आधारे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.यावेळी शिरोडकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र उर्फ बापू सानप, शिरूर प्रवासी संघाचे अनिल बांडे, मनसे संघटक अविनाश घोगरे, आदित्य मैड अध्यक्ष शिरूर शहर मनसे, राजेंद्र महाजन अण्णा लेंडे, दक्ष नागरिक रामभाऊ इंगळे उपस्थित होते

या आंदोलनामुळे शिरूर शहरातील रखडलेल्या समस्या प्रकाशझोतात आल्या असून प्रशासनाकडून यावर सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.