शिरूर तहसील कार्यालयात शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांवर 'शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळी'ची मार्गदर्शन बैठक संपन्न
शिरूर -(कार्यकारी संपादक सुदर्शन दरेकर)- शिरूर, २८ मे २०२५: शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागणीसाठी आज शिरूर तहसिल कार्यालयात "शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ" या आंदोलनाची मार्गदर्शन बैठक पार पडली. यावेळी शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, शिक्रापूर पोलीस निरीक्षक दिपरत्न गायकवाड, शिरूरचे पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी एडवोकेट सुप्रिया साकोरे, शिव पानांचे रस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील शांताराम पाणमंद यांच्यासह हजारो शेतकरी उपस्थित होते.शेतरस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणाऱ्या त्रासांविषयी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच मंडळ अधिकारी स्तरावर शेतकऱ्यांची अडचण समजून कार्यवाही करण्यात येणार आहे असे आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले.
शेतरस्ते म्हणजेच पाणंद रस्ते हे शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी जीवनवाहिनी असून, अनेक गावांमध्ये आजही हे रस्ते अस्तित्वात नाहीत किंवा अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. त्यामुळे पिकांची वाहतूक, शेतीसाठी लागणारे साधनसामग्री, व शेतीशी संबंधित दैनंदिन कामकाजात अडथळा येतो, याकडे बैठकीत जोरदारपणे लक्ष वेधण्यात आले.
चळवळीच्या मागण्या:
जुने पाणंद रस्ते अधिकृत नकाशांमध्ये दाखल करणे
अतिक्रमण मुक्त करून शेतरस्ते पुन्हा सुरू करणे
नव्याने शेतरस्त्यांसाठी प्रशासकीय मंजुरी व निधी उपलब्ध करून देणे
ग्रामपंचायत आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वय वाढवणे
शेतकरी बांधवांचे न्यायालयीन खर्च वाचवण्यासाठी त्वरित प्रशासकीय तोडगा
चळवळीचे कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी मार्गदर्शन केले,शेतरस्त्यांबाबत कायदेशीर तरतुदींचा सविस्तर आढावा दिला आणि शेतकऱ्यांना आपले अधिकार व कायदेशीर पर्याय याविषयी जागरूक केले.
शिरूर तहसिल कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. बैठकीत उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी मात्र कार्यवाहीच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली.
‘शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ’ ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी उभी राहिलेली चळवळ आता शिरूर तालुक्यातही बळकट होत आहे. प्रशासनाने यावर वेळेत निर्णय न घेतल्यास चळवळ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.